Indian Government schemes list in Hindi,Kisan samman Nidhi,saubhagy yojna,atal bihari pension yojna, GK FACTS
भारत सरकार द्वारा देश के विकास और देश के नागरिको को आर्थिक रूप से मदद ,उद्योग धंधो के लिए सुविधाए , पेंशन सम्बन्धी योजनाये ,शैक्षिक विकास ,गरीबो के लाभ के लिए कई योजनाए संचालित करती है इस पोस्ट में हम जानेगे भारत सरकार की योजनाओं में से कुछ योजनाओं के बारे में जानेंगे जो की सामान्य ज्ञान के तौर पर जानना आवश्यक है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- इस सरकारी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई
- यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात किया दिए जाते हैं
- पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में चार चार माह में 2000-2000 हज़ार की तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- यह योजना 1 फरवरी जनवरी 2017 से प्रभावी है
- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु ₹5000 नकद प्रदान किए जाते हैं।
अटल पेंशन योजना
- इस योजना की शुरुआत 1 जून 2015 में हुई इसका पूर्व नाम स्वावलंबन योजना है
- इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
- अभिदाताओं को उनके स्थान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 के बीच इंसर्ट का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत है
- पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारक इस योजना के लिए पात्र हैं
- अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष 5 वर्षों तक स्तर का 50% या ₹1000 प्रति वर्ष जो भी कम हो का वाहन सरकार द्वारा
सौभाग्य योजना
- इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया गया था
- इस योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है
प्रधानमंत्री जनधन योजना
- इस सरकारी योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्शवाक्य के साथ की गई
- इसका लक्ष्य चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना है
- वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं जैसे बचत बैंक खाता बीमा पेंशन आदि की उपलब्धता
- इसके साथ ही रुपे डेबिट कार्ड के साथ ₹100000 का दुर्घटना बीमा भी इस योजना के तहत लागू किया गया है
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- इस सरकारी योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से हुई
- 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इस योजना के लिए पात्र हैं
- प्रीमियम राशि ₹20 प्रति वर्ष सत्ता भुगतान प्रणाली के माध्यम से दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर ₹200000 आंशिक अपंगता पर ₹100000
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
- इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई
- 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं
- प्रीमियम राशि ₹436 जोखिम कवरेज ₹200000
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट
- इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनाम का शुभारंभ किया गया
- इनाम अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है इसका लक्ष्य वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडलियों को एकीकृत कर कृष हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना है
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- इस सरकारी योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई
- इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम समेकित वाटर शेड बंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है
- इसका लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन है
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- इस योजना की शुरुआत मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की गई जिसका 26 मई 2017 को पूरा नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया
- इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक बाप पैकेज है जिसके परिणाम स्वरुप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक और संरचना का सच्चा होगा
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 से हुई
- इसका लक्ष्य आगामी 4 वर्षों के दौरान देश के करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित करना योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेश की और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है
- योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन ₹8000 का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है
राष्ट्रीय पोषण मिशन
- यह मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया
- जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य चे गने पर अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है
- रक्ताल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है
- ठगने या अल्प विकास के मामलों को 38 पॉइंट 4 प्रतिशत से कम करके 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया
- इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है
- इस उद्योग ₹50000 तक किशोर उद्योग 50000 से ₹500000 तक तरुण उद्योग 500000 से 1000000 रुपए तक
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
- इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई
- इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है
- योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सांविधिक कस्बों को कवर करेगी
स्टार्टअप इंडिया
- इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को की गई जबकि 16 जनवरी 2016 को इस का शुभारंभ किया गया
- इसका उद्देश्य नवोन्मेष को बढ़ावा कत्थक कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना है
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में किया गया
- यह 60 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों है चेक पेंशन योजना है
- प्रारंभ में यह 1 वर्ष के लिए थी परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है
- योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है
- इस योजना के तहत पेंशन हेतु एकमुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई
- इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है
- आदर्शवाक्य स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन
- इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 50000000 परिवारों की महिलाओं को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जिसे अब आठ करोड़ कर दिया गया
- यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर सोलह ₹1500 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है
- 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा 13 जनवरी 2016 को की गई
- और यह खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी हुआ
- किसानों द्वारा दे प्रीमियम राशि खरीफ की फसल पर 2 पॉइंट 5% रवि पर एक पॉइंट 5% तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5%
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना
- 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडल में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी
- किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹5000 की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है
- इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी
मेक इन इंडिया
- इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई
- इसका लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है
- इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
- इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई
- इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है
स्वच्छ भारत मिशन
- इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई
- गांधी जी की 150वीं जयंती तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य रखा गया केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय 75:25 के अनुपात में होगा
स्टैंड अप इंडिया
- इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया
- इस योजना का लक्ष्य संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति व महिला उद्यमियों को पहुंच को आसान बनाना है
- सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम से कम 1 अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला रिंग रही हो 10 लाख से करो रुपए तक का ऋण किसी ने हेतु उपलब्ध करवाना
- इस योजना के क्रियान्वयन है तो शिर्डी द्वारा पुनर वित्त पोषण किया जाएगा
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई
- इसका लक्ष्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है
- यह 3 मंत्रालयों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है